सुप्रीम कोर्ट में बढ़ सकती है जजों की संख्या
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इससे अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई तेज हो सकेगी। वर्तमान समय में देश की अदालतों में लाखों मामले लंबे समय से लंबित हैं, जिसके कारण लोगों को न्याय पाने में काफी समय लग जाता है। सरकार का कहना है कि नए जजों की नियुक्ति से न्याय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा। कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उनका मानना है कि केवल जजों की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं होगा। अदालतों की कार्यप्रणाली और तकनीकी सुविधाओं में भी सुधार जरूरी है। विपक्षी नेताओं ने भी इस कदम को सही बताते हुए निचली अदालतों में खाली पद जल्द भरने की मांग की है ताकि आम लोगों को जल्दी न्याय मिल सके।
