उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस पर नाराजगी जताई है और अदालत जाने की बात कही है।
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अनुसार सामान नागरिक संहिता लागू करके न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है बल्कि यह कानून पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित है।
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मार्गदर्शन पर जमीयत उलमा-ए-हिंद इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेगी।
