दिल्ली समेत 3 राज्यों में अब शाम को भी चलेगी कोर्ट
देश की अदालतों में बढ़ते मामलों और लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण और नई पहल करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ‘ईवनिंग कोर्ट’ (शाम की अदालतें) शुरू की जाएंगी। इन विशेष अदालतों का मुख्य उद्देश्य पुराने और लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाना तथा कम समय में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करना है।
इस योजना की जानकारी केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार मौजूदा अदालतों के कामकाज के समय में कुछ घंटों की बढ़ोतरी करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत, दिन में सामान्य रूप से कार्य करने वाली अदालतें शाम के समय भी संचालित होंगी और लंबित मामलों की सुनवाई करेंगी।
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालयों (High Courts) के साथ मिलकर काम करेगी। यदि शुरुआती चरण में इन तीनों राज्यों में यह प्रयोग सफल साबित होता है, तो इसे देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार किया जाएगा।
