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भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है।

आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने "मोदी की गारंटी- विकसित भारत विकसित सिक्किम" शीर्षक से 74 पन्नों के घोषणापत्र का खुलासा किया।

भाजपा ने सिक्किम में एक बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू किया है, जहां लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी गरमागरम होने वाला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज घोषणापत्र जारी किया। ‘मोदी की गारंटी-विकसित भारत विकसित सिक्किम’ शीर्षक वाले 74 पृष्ठों के घोषणापत्र में 500 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा मिशन, बहु-मॉडल बुनियादी ढांचे के विकास, एक विश्वस्तरीय आईआईएम और एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, होटल प्रबंधन संस्थान बनाने और 25,000 नौकरियों का वादा किया गया है।

घोषणापत्र में आगे कहा गया है कि पार्टी संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के सार और पदार्थ को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सिक्किम के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पार्टी ने भूटिया, लेप्चा और लिम्बू भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जोर देने की प्रतिबद्धता जताई है।
मार्च में, भाजपा ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकार के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी और घोषणा की कि वह चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी राज्य की 32 विधानसभा सीटों में से 14 के लिए चुनाव लड़ रही है।

श्री नड्डा ने पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर जोर दिया, इस क्षेत्र में अंतिम मील वितरण और कनेक्शन की गारंटी देने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और मतदाताओं से क्षेत्रीय दलों को अस्वीकार करने का आग्रह किया।

“इतना ही काफी है। आपको मुख्यधारा में शामिल होना होगा, जो भाजपा है, “श्री नड्डा ने अपने श्रोताओं से आग्रह किया। क्षेत्रीय दलों का युग समाप्त हो गया है। यह क्षेत्रीय राजनीति को अलविदा कहने और व्यापक विकास प्रदान करने वाली भाजपा का स्वागत करने का समय है। भ्रष्टाचार और विवादास्पद राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। “यह सिक्किम में कमल के खिलने का समय है,” उन्होंने घोषणा की।

भाजपा अध्यक्ष ने भाजपा शासन के तहत पूर्वोत्तर में हुए विकास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र, जो पहले संघर्ष के लिए जाना जाता था, अब शांति और विकास प्राप्त कर चुका है।
उन्होंने 11 शांति संधियों पर हस्ताक्षर, लगभग 9,000 विद्रोहियों का आत्मसमर्पण, हिंसक घटनाओं में 82% की कमी और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए क्षेत्र में कुल 5 लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण निवेश जैसी उपलब्धियों का हवाला दिया।

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