यूपीएससी ने पूजा खेडकर का आईएएस चयन रद्द किया, उन्हें कभी भी परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पूजा खेडकर को कई बार फर्जी पहचान बताकर परीक्षा देने का दोषी पाया है, जिसके बाद उनका प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में चयन रद्द कर दिया गया है और उन पर आजीवन प्रवेश परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई है।
यूपीएससी ने एक बयान में कहा है कि सुश्री खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। इसमें कहा गया है, “संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 18 जुलाई, 2024 को सिविल सेवा परीक्षा-2022 (सीएसई-2022) की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके परीक्षा नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था।”
इसमें कहा गया है कि 34 वर्षीय छात्रा को 25 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया था, लेकिन उसने 4 अगस्त तक का समय मांगा। यूपीएससी ने उसे 30 जुलाई तक का समय दिया और स्पष्ट किया कि यह “अंतिम अवसर” है तथा “समय में और कोई विस्तार नहीं” दिया जाएगा।
उन्हें यह भी बताया गया कि यदि समय सीमा तक कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यूपीएससी कार्रवाई करेगा। पैनल ने बयान में कहा है, “उन्हें समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दिए जाने के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं।”
यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं/चयनों से भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
पैनल ने कहा है कि पूजा खेडकर प्रकरण के मद्देनजर, उसने 2009 से 2023 के बीच आईएएस स्क्रीनिंग प्रक्रिया को पास करने वाले 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के डेटा की जांच की थी। “इस विस्तृत अभ्यास के बाद, सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले को छोड़कर, किसी अन्य उम्मीदवार को सीएसई नियमों के तहत अनुमत संख्या से अधिक प्रयासों का लाभ उठाते हुए नहीं पाया गया है,” यह कहा।
बयान में कहा गया है, “सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के एकमात्र मामले में यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उनके प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि उन्होंने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था। यूपीएससी एसओपी को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा न हो।”
यूपीएससी ने स्पष्ट किया कि वह उम्मीदवारों के “प्रमाणपत्रों की केवल प्रारंभिक जांच” करता है। “आम तौर पर, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो प्रमाण पत्र को असली माना जाता है। यूपीएससी के पास न तो हर साल उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए हजारों प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच करने का अधिकार है और न ही साधन। हालांकि, यह समझा जाता है कि प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच और सत्यापन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है,” इसमें कहा गया है।
