कैबिनेट की बैठक में लिए गए पांच बड़े फैसले: किसानों को MSP में राहत, आधारभूत ढांचे को मजबूती
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश की कृषि, आधारभूत ढांचे और रोजगार को प्रोत्साहन देने वाले पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी, ब्याज सहायता योजना की निरंतरता, राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी शामिल है।
1. खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी
सरकार ने 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है।
धान (सामान्य किस्म) का एमएसपी ₹2,369 प्रति क्विंटल (₹69 की बढ़ोतरी)
ए ग्रेड धान का एमएसपी ₹2,389 प्रति क्विंटल
अरहर दाल का एमएसपी ₹8,000 प्रति क्विंटल (₹450 की बढ़ोतरी)
उड़द दाल का एमएसपी ₹7,800 प्रति क्विंटल (₹400 की बढ़ोतरी)
मूंग का एमएसपी ₹8,768 प्रति क्विंटल (₹86 की बढ़ोतरी)
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड, रागी, कपास और तिल में की गई है। यह फैसला 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर तय करने का वादा किया गया था।
2. ब्याज सहायता योजना 2025-26 तक जारी
सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर मिलता है। इसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) के तहत अतिरिक्त 3 प्रतिशत की रियायत मिलती है, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह जाती है। सरकार के अनुसार इस योजना से खजाने पर 15,640 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। योजना की मौजूदा संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
3. बडवेल–नेल्लोर फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी
आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपरावम (NH-67) से गुरुविंदापुडी (NH-16) तक 108.134 किलोमीटर लंबा फोर लेन हाईवे बनाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,653.10 करोड़ है। यह परियोजना तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोरों को जोड़ने में सहायक होगी और कृष्णपट्टनम पोर्ट तक की दूरी 142 किलोमीटर से घटाकर 108.13 किलोमीटर कर देगी। इससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 23 लाख मानव-दिनों का रोजगार उत्पन्न होगा।
4. रेलवे में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं स्वीकृत
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
रतलाम–नागदा तीसरी और चौथी लाइन
वर्धा–बल्लारशा चौथी लाइन
इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹3,399 करोड़ है। कार्य 2029-30 तक पूर्ण किया जाएगा। इससे 176 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क में वृद्धि होगी और 784 गांवों की लगभग 19.74 लाख जनसंख्या को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। निर्माण कार्य के दौरान 74 लाख मानव-दिनों का रोजगार उत्पन्न होगा।
5. कृषि और आधारभूत ढांचे पर केंद्रित निर्णय
सरकार के इन फैसलों से न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि देश की बुनियादी संरचना को भी मजबूती मिलेगी। रेल और सड़क परियोजनाओं से रोजगार, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सुविधा में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही, कृषि नीति में दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।
