मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच, केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। यह निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा 9 फरवरी को अपने इस्तीफे की पेशकश करने के बाद लिया गया। राज्य में 21 महीने से जारी जातीय संघर्ष ने 300 से अधिक लोगों की जान ले ली है। यह हिंसा 3 मई 2023 से शुरू हुई थी और अब तक उसके प्रभाव से राज्य में व्यापक नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर इस्तीफा देने का भारी दबाव था, खासकर विपक्षी पार्टियों की ओर से। विपक्षी दल लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इस हिंसा पर काबू क्यों नहीं पा सके। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिसंबर 2024 में राज्य की जनता से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि यह साल राज्य के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और वह पूरी स्थिति पर गहरे दुखी हैं। उन्होंने कहा, “मैं राज्य की जनता से माफी मांगता हूं।”
राज्य में बढ़ती हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य में शासन का दायित्व अब केंद्र के पास होगा, और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा मणिपुर में एक नई राजनीतिक दिशा का संकेत देता है।
