बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक विशेष न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले पर भारत ने साफ किया है कि वह उन्हें भारत नहीं प्रत्यर्पित करेगा। भारत की नीति यह रही है कि देश में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के संभावित दंडात्मक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करता, खासकर अगर उन्हें राजनीतिक प्रेरणा की धारणा हो। इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो रही है, खासकर मानवाधिकार और प्रक्रिया-न्याय (due process) के दृष्टिकोण से।
