देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों को शीघ्रता से मंजूरी दे।
कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कई सिफारिशें केंद्र के पास लंबित हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित मामलों को लेकर भी चिंता जताई।
कोर्ट ने कहा कि देश के उच्च न्यायालयों में 7,24,192 आपराधिक अपीलें लंबित हैं। इसमे अकेले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2.7 लाख मामले लंबित हैं।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बताया था कि नवंबर 2022 से अब तक हाईकोर्ट जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 221 नामों का अनुमोदन किया है।
इसमें से 29 नाम केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नाम उच्च न्यायालयों या शीर्ष अदालत के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उनके संबंध और सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या की जानकारी साझा की थी।
