चेन्नई में ‘ओलिंपिक सिटी’ और ‘मोटरस्पोर्ट्स सिटी’ बनाने का एलान — तमिलनाडु सरकार की बड़ी पहल
चेन्नई में ‘ओलिंपिक सिटी’ और ‘मोटरस्पोर्ट्स सिटी’ बनाने का एलान — तमिलनाडु सरकार की बड़ी पहल
चेन्नई — तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (या ‘विजय’—कृपया पुष्टि करें) ने बुधवार को राज्य में दो बड़े खेल और मोटरस्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के बयान के मुताबिक़ चेन्नई में एक विश्व‑स्तरीय ‘ओलंपिक सिटी’ और एक समर्पित ‘मोटरस्पोर्ट्स सिटी’ का विकास किया जाएगा, जिससे राज्य में खेलों के क्षेत्र में निर्माण, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की क्षमता बढ़ेगी।
सरकारी योजना के मुख्य अंशों में शामिल हैं:
ओलंपिक सिटी: एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनेस्टिक, हॉकी, बैडमिंटन समेत बहु‑खेल स्थाल, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ, खिलाड़ी रहवास और खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र।
मोटरस्पोर्ट्स सिटी: रेसिंग ट्रैक्स (फॉर्मूला और मोटोजीपी मानकों के अनुरूप), पिट‑लाण, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ड्राइवर प्रशिक्षण अकादमी तथा दर्शक सुविधाएँ।
आर्थिक और सामाजिक लाभ: परियोजना से रोजगार सृजन, स्पोर्ट्स‑टूरिज्म में वृद्धि, स्थानीय उद्योग और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कार्यान्वयन और फंडिंग: योजनाओं के लिए केंद्र‑राज्य साझेदारी, सार्वजनिक‑निजी भागीदारी (PPP) और संभावित अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से अनुदान/निगम निवेश खोजना शामिल है। आधिकारिक रूप से परियोजना स्थल, लागत और समय‑सीमा की विस्तृत रूपरेखा जल्द जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल तमिलनाडु को एशिया और वैश्विक स्तर पर खेलों के मानचित्र पर आगे लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि परियोजना देश के युवाओं के लिए अवसर पैदा करेगी और खेलों के साथ‑साथ तकनीकी प्रशिक्षण एवं रिसर्च को भी प्रोत्साहित करेगी।
प्रतिनिधियों ने बताया कि योजना के प्रारम्भिक चरण में स्थानीय प्रशासन भूमि आवंटन, पर्यावरणीय मंजूरी और परिवहन कनेक्टिविटी पर काम करेगा। साथ ही, खेल संघों और मोटरस्पोर्ट्स निकायों के साथ समन्वय कर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिजाइन और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित किए जाएंगे।
कुछ विपक्षी और नागरिक समूहों ने परियोजना की पारदर्शिता, भूमि अधिग्रहण के प्रभाव और पर्यावरणीय संरक्षण पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और जनता की चिंताओं का समुचित समाधान किया जाएगा।
