संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई और कुछ पर सहमति भी बनी। सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर दोनों पक्षों ने सहयोग का संकेत दिया।
सत्र में श्रम सुधार, डिजिटल डेटा सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जबकि सरकार ने नीतिगत सुधारों को देश के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बताया।
