बिहार डेस्क
10 सूत्री मांगो को लेकर सभी कैडर एवं जीविका दीदी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए जीविका दीदियो ने कहा कि संशोधित सामुदायिक कैडर मानदेय हम लोगों के लिए काला कानून के बराबर है। सभी कैडेट एवं दीदियों को इस कानून के अनुसार कर्जदार बना दिया है। जीविका दीदी खुद के कर्ज के मकड़जाल में फंसी हुई है। जीविका दीदियों ने बताया कि हमारा मुख्य मांग समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। हम लोग का वेतन समूह की जगह संस्था से दिया जाए। आज हम लोग की पहचान समाज में 10 रूपये के कर्मी बराबर भी नहीं है। हम लोगों का सेवा भी स्थाई किया जाए क्योंकि हम लोग को अक्सर डीपीएम के द्वारा काम से निकाल देने की धमकी भी दी जाती है। हम लोगों सरकार जितना काम लेती है उसके मुकाबले वेतन भी काफी कम है।इसीलिए रहुई प्रखंड के जीविका कैडर के सभी सीएम विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांगों में सामान कार्य के बदले समान वेतन, वेतन समूह के बजाय संस्था से वेतन, जीविका के पद पर सीएम की पहचान की स्थायी, तीन महीने से रुके वेतन का भुगतान और राज्यकर्मी का दर्जा शामिल हैं।
