शिकायत निस्तारण में फिसड्डी प्रयागराज: अब एसडीएम और तहसीलदारों पर गिर सकती है गाज
प्रयागराज में शिकायतों के निस्तारण को लेकर सरकार की सख्ती अब तेज़ होती जा रही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, प्रयागराज पूरे सूबे में 75वें स्थान पर है, जो कि एक बेहद चिंताजनक स्थिति मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण प्रमुख है, ऐसे में प्रयागराज की यह स्थिति शासन के लिए असंतोषजनक मानी जा रही है।
प्रशासन की ओर से पहले लेखपालों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई को चेतावनी नोटिस थमाए गए और कुछ पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई। अब अगला कदम उच्च अधिकारियों जैसे एसडीएम, तहसीलदार और अन्य जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ उठाया जा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकारी लापरवाही बरतते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, ऐसे अफसरों की सूची तैयार की जा रही है जिनके क्षेत्र में शिकायतों का निस्तारण सबसे खराब है या जहाँ सबसे ज्यादा लंबित मामले हैं। चेतावनी नोटिस देने के बाद अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और कुछ अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी भेजे गए हैं।
यह कदम शासन की “जनसुनवाई” पोर्टल को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है, ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। प्रयागराज प्रशासन पर अब दबाव है कि वह प्रदर्शन में सुधार करे वरना और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
