मजदूरों को 10-10 हजार रुपये, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH’; प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का एलान
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए दो बड़े फैसले लिए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। साथ ही, दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा, हालांकि स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।
राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए रेखा सरकार ने दो बड़े निर्णय लिए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में डीबीटी करके 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे।
दिल्ली में प्रदूषण से लगातार बिगड़ रहे हालात
लगातार चार दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। मंगलवार को हवा की गति बढ़ने और सुबह के समय कोहरे व स्मॉग में कमी होने के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली के लगभग सभी निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
