बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने दिसंबर 2025 में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से बड़े शहरों में वाहनों, निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी बढ़ाई गई है।
सरकार का मानना है कि केवल आपातकालीन कदम पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, कार-पूलिंग और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को अपनाने की सलाह दी गई है।
पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही दीर्घकालिक नीति की जरूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जब तक शहरी नियोजन, हरित क्षेत्र और वैकल्पिक ऊर्जा पर ठोस काम नहीं होगा, तब तक प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी।
