एनईपी विवाद: डीएमके सांसद कनिमोझी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दायर किया
डीएमके सांसद कनिमोझी ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी के जवाब में उनके खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया।
यह नोटिस एनईपी के तहत प्रस्तावित त्रि-भाषा फार्मूले पर चल रही बहस के बीच आया है, जिसने केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तीव्र विवाद को जन्म दिया है।
नोटिस दाखिल करने से पहले कनिमोझी ने कहा कि डीएमके सरकार ने एनईपी पर चिंता जताई है और नीति को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा, “उन्हें (केंद्र सरकार को) स्कूली शिक्षा के लिए धन को एनईपी कार्यान्वयन से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने अपना रुख नहीं बदला है। मंत्री ने हमें झूठा और असभ्य कहा। उन्होंने हमारे गौरव को ठेस पहुंचाई। हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप हमें असभ्य नहीं कह सकते।”
इससे पहले, तमिलनाडु में एनईपी के कार्यान्वयन को लेकर उठे विवाद के बीच प्रधान की टिप्पणी की कई विपक्षी सदस्यों द्वारा निंदा किए जाने के बाद लोकसभा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था।
