उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी और सरकारी-सहायित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण तथा प्रशासनिक पदों के लिए बड़ी भर्ती शुरू करने की योजना बनाई है। करीब 75 जिलों से रिक्तियों का विवरण मांगा गया है। इसके तहत लगभग 22,201 पद खाली हैं, जिनमें 2,000 से अधिक प्रधानाध्यापक पद शामिल हैं। भर्ती सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप तैयार कर मानव संसाधन विभाग को भेजा है। इसके बाद एक ऑनलाइन भर्ती पोर्टल तैयार होगा जिसमें सत्यापित डेटा अपलोड होगा।
इस पहल से उन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है जहाँ लंबे समय से स्टाफ की कमी थी और शिक्षण-प्रशासनिक संरचना कमजोर थी। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुमोदित स्कूलों की मान्यता रद्द करने और कर्मचारियों को मूल पदों पर वापस भेजने का आदेश भी जारी किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रक्रिया पारदर्शी व समयबद्ध हो, तो यह माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
