बिहार में आगामी चुनावों से पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग ने हाल ही में जानकारी दी है कि राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 35 लाख से अधिक नाम हटाए जाने तय हैं। यह कदम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
आयोग के अनुसार, जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, वे या तो मृत घोषित हो चुके हैं, किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं या फिर एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। इसके अलावा, कई ऐसे नाम भी सूची में शामिल थे जो बिना प्रमाण के जोड़े गए थे।
यह प्रक्रिया राज्य भर में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के माध्यम से चल रही है, जो घर-घर जाकर मतदाताओं की स्थिति की जांच कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी।
हालांकि, इस निर्णय से कुछ राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। कुछ दलों का मानना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो सकती है। वहीं, आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, तकनीकी जांच और सत्यापन के आधार पर की जा रही है।
आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
