दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण और वहां की लग्जरी चीजों की खरीद पर किए गए खर्च की जांच का आदेश दिया है। यह कदम भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा की गई शिकायत पर उठाया गया है। गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह जांच शुरू की गई है। CVC ने सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग) को आदेश दिया है कि वह इस नवीनीकरण और लग्जरी खरीदारी पर किए गए खर्च की जांच करें।
विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी एक पत्र भेजकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। पत्र में गुप्ता ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास पर अवैध निर्माण कराया और नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने उपराज्यपाल से अपील की थी कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए और इसके आसपास की सरकारी संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए।
गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च किए, जबकि दिल्ली के नागरिक बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने “आम आदमी” होने का दावा किया था, लेकिन उसने खुद के लिए आलीशान महल बनवाने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। गुप्ता के अनुसार, यह न केवल भ्रष्टाचार है, बल्कि यह जनता के साथ विश्वासघात भी है।
इस मुद्दे पर अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके परिणाम के बाद ही मामले की गंभीरता का पता चलेगा।
