दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजधानी के नागरिक अधिकारियों को उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए आवश्यक संरचनात्मक अनुमोदन और अनुमति के बिना चल रहे हैं। यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में था, जो वकील अर्णव सिंह और आदित्य चौहान द्वारा दायर की गई थी – जो पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश हुए थे – जिसमें यह दर्शाया गया था कि कई कैफे, बार, नाइट क्लब, रेस्तरां और होटल अनधिकृत बहुमंजिला इमारतों से संचालित हो रहे हैंयमुना के किनारे.जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ये इमारतें, जिनमें अवैध बेसमेंट, छतें और मनोरंजन सुविधाएं भी शामिल हैं, कथित तौर पर स्वीकृत योजनाओं के बिना बनाई गई हैं।
