UP बजट 2025: डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, जांच की सुविधा बेहतर होगी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा
उत्तर प्रदेश में हर साल 1500 एमबीबीएस, एमडी, एमएस और 130 सुपर स्पेशलिस्ट (डीएम-एमसीएच) डॉक्टरों का प्रशिक्षण होगा।
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 50550.42 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। साल में 1500 एमबीबीएस, एमडी, एमएस और 130 सुपर स्पेशलिस्ट (डीएम-एमसीएच) डॉक्टर बनेंगे। 11800 एमबीबीएस, 3970 एमडी-एमएस और 120 एमएमसीएच डॉक्टर अभी निकल रहे हैं।
प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। एमडी और एमएस की डिग्री लेने के बाद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त होने वाले विशेषज्ञों को बीच में ही पद छोड़ना पड़ता है। लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति करता है। इसमें बहुत समय लगता है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति आयोग से होती है, लेकिन राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कमेटी है। अब उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ और चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए 3.34 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हुई नियुक्ति करना आसान होगा।
बलरामपुर और बलिया में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खुलेंगे. बलिया में 27 करोड़ रुपये और बलरामपुर में 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बलिया में एक नया कॉलेज बनाया जाएगा, जबकि बलरामपुर में बनाए गए केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया है। 22.91 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं।
25 करोड़ रुपये प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजी मशीनों की स्थापना के लिए दिए गए हैं, जिससे अस्पतालों में जांच की सुविधा बेहतर होगी। 30 अस्पतालों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। 15 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं।
विभागवार स्वास्थ्य बजट प्रावधान: 12817 करोड़ एलोपैथिक उपचार के लिए 16354 करोड़ परिवारों को बचाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए १४५८ करोड़ चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को 13,361 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन के लिए २००० करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश राज्य एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल, नए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भवन निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये देगा 25 करोड़ एकीकृत कमांड नियंत्रण सेंटर के लिए 5 करोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी करने वाली होप परियोजना के लिए
