बिहार सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने ग्रामीण सड़कों के विस्तार और मरम्मत से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
नवीन स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत लगभग 95 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इन परियोजनाओं पर कुल 620 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। सरकार का उद्देश्य है कि 2026 तक राज्य के प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों के माध्यम से जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाए।
पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है। निर्माण कार्य में हाई क्वालिटी मटेरियल के इस्तेमाल के साथ-साथ वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे सड़कों की आयु लम्बी हो सके।
इसके अलावा, सरकार विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऊंची और मजबूत सड़कों के निर्माण पर जोर दे रही है ताकि आपदा के समय आवागमन बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य पारदर्शिता और तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।
इन योजनाओं से राज्य में आवागमन सरल होगा, किसानों को मंडियों तक पहुंच आसान होगी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुँच बेहतर होगी।
