भारत सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2026 की शुरुआत में एक नई नीति लागू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक-केंद्रित बनाना है। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी न केवल भ्रष्टाचार को कम करेगी बल्कि आम नागरिक का समय और संसाधन भी बचाएगी।
