सुप्रीम कोर्ट ने ‘फ्रीबीज’ घोषणाओं पर कड़ी चेतावनी दी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों के ‘फ्रीबीज’ घोषणाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि केवल मुफ्त वस्तुओं के वादे करने से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि वे जनता को ठोस नीतियों और वास्तविक योजनाओं के बारे में जानकारी दें, जो लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकें। अदालत ने कहा कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर जोर देना चाहिए, बजाय केवल छोटी‑छोटी मुफ्त वस्तुएँ देने के वादों के। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में यदि ऐसी घोषणाएँ प्रवृत्ति बनीं तो इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
