Uttarakhand: बजट से चार्ज होगा ईवी सेक्टर, लिथियम आयन बैटरी निर्माण के कच्चे माल पर छूट की घोषणा
हल्द्वानी में केंद्र सरकार के नए बजट ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट और राहत की घोषणा के बाद ई-वाहनों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि बजट की इस सौगात से शहर की सड़कों पर ई-वाहनों की रफ्तार और तेज होगी।
पिछले दो-तीन वर्षों में हल्द्वानी के ऑटोमोबाइल बाजार की तस्वीर तेजी से बदली है। कभी लग्जरी माने जाने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर अब रोजमर्रा की जरूरत बनते जा रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतें, कम मेंटेनेंस खर्च और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के चलते युवा और कामकाजी वर्ग तेजी से ई-मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है।
बजट 2026-27 में सरकार ने बैटरी निर्माण को घरेलू स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में राहत जारी रखने और कुछ मदों में कटौती की घोषणा की है। इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ेगा जिससे ई-वाहन कंपनियां कीमतें कम कर सकती हैं। इससे उपभोक्ताओं कीमत कम होने के साथ ही परिचालन खर्च में बचत का दोहरा फायदा मिलने की संभावना है।
