2 से 3 हजार स्कूलों का विलय रद्द, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 1KM से अधिक दूर थे School
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय (पेयरिंग) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य सरकार दो से तीन हजार स्कूलों का विलय निरस्त करने जा रही है, खास तौर पर वे स्कूल जिनकी दूरी एक किलोमीटर से अधिक है और जिनमें 50 से ज्यादा छात्र नामांकित हैं, उनका विलय रद्द किया जाएगा. इन मानकों के आधार पर प्रदेश भर में करीब दो से तीन हजार स्कूल इस दायरे में आ रहे हैं. सबसे ज्यादा संख्या एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले विद्यालयों की है. इन स्कूलों को दोबारा स्वतंत्र रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है.
अधिकारी कर रहे थे मनमानी
पिछले एक महीने से प्रदेश में स्कूलों के विलय की प्रक्रिया चल रही थी. लेकिन इस दौरान कई जिलों से स्थानीय अधिकारियों की मनमानी के मामले सामने आए. बिना तय मानकों के स्कूलों को जोड़ने की शिकायतें बढ़ने लगीं. कई जगह पर अभिभावकों और शिक्षकों ने विरोध भी किया. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर स्पष्ट किया था कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले और जिन स्कूलों में 50 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, उनका विलय रद्द किया जाएगा. यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
स्कूलों को किया जा रहा है निरस्त
सरकार के फैसले के बाद से प्रदेश भर के ज़िलो में पेयरिंग के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. मानकों के अनुरूप पेयरिंग हुई है या नहीं इसकी लगातार जाँच हो रही है. इसके साथ ही मानको के विरुद्ध पेयर किए गए स्कूलों का विलय निरस्त किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार ललितपुर में 12, गोरखपुर में 31, चित्रकूट में 40, अम्बेडकरनगर में 154 विद्यालयों का विलय निरस्त किया गया है. एक अनुमान के मुताबिक हर जिले में लगभग 20-25 व कुछ जगह पर और ज्यादा संख्या में विद्यालयों का विलय निरस्त किया जा रहा है. ऐसे में यह संख्या प्रदेश भर में दो से तीन हजार तक होने की संभावना है.
सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के दिए हैं निर्देश
वहीं रविवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मानक के अनुरूप ही स्कूलों की पेयरिंग करने और इसमें अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. सीएम के निर्देश के बाद विभाग की ओर से इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की भी तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए सोमवार को निदेशालय स्तर पर समीक्षा भी की गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर कार्यवाही होगी.
