भारत सरकार के लिए जून 2025 का महीना कर संग्रह के लिहाज़ से ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दौरान ₹1.85 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है, जिसने पिछले साल जून के ₹1.67 लाख करोड़ के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सबसे अधिक वृद्धि विनिर्माण, निर्माण, और सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी, ई-इनवॉइस सिस्टम और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में पारदर्शिता ने इस आंकड़े को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा, फर्जी इनवॉइस पर कार्रवाई और कर अपवंचन रोकने के लिए किए गए उपाय भी इस वृद्धि के प्रमुख कारण रहे।
सरकार का कहना है कि इस संग्रह से राज्यों को भी राजस्व के रूप में ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिससे वे अपनी सामाजिक योजनाएं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा, तो वित्तीय घाटा नियंत्रित करने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी।
