भारत सरकार ने राशन कार्ड न्यू रूल्स 2025 की घोषणा की है, जो देश की खाद्य सुरक्षा और कल्याण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को आधुनिक बनाना है। इसके तहत डिजिटल राशन कार्ड, अनिवार्य आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पात्र परिवारों के लिए ₹1,000 की मासिक नकद सहायता जैसी नई सुविधाएँ शामिल की गई हैं। इन सुधारों का मकसद करोड़ों परिवारों के लिए कल्याण योजनाओं को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।
कई दशकों से राशन कार्ड कम आय वाले परिवारों के लिए जीवनरेखा की तरह रहे हैं, जिनकी मदद से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज और आवश्यक वस्तुएँ मिलती रही हैं। लेकिन इस प्रणाली में नकली कार्ड, डुप्लिकेट लाभ और वितरण में देरी जैसी समस्याएँ बनी रहीं। 2025 के सुधार इन चुनौतियों को सीधे संबोधित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तकनीक और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का उपयोग करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मदद सही लोगों तक कुशलता से पहुँचे, चाहे वे कहीं भी रहते हों या उनकी गतिशीलता कैसी भी हो। डिजिटल प्रक्रिया और आधार एकीकरण के जरिए कल्याण वितरण को सरल बनाना है
