उत्तर प्रदेश सरकार ने “मिशन शक्ति 5.0” के तहत बाल विवाह और लैंगिक असमानता के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों को जागरूक करना और उन्हें शिक्षा व आत्मनिर्भरता के मार्ग पर प्रेरित करना है। राज्य के सभी जिलों में स्कूलों, पंचायत भवनों और सामुदायिक केंद्रों में इस विषय पर संवाद, नाट्य प्रस्तुतियाँ और वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। अधिकारी बाल विवाह के खतरों और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। अभियान में समाजसेवियों और स्वयंसेवी संगठनों की भी भागीदारी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह लड़कियों के भविष्य को सीमित करता है, इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जाए। लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और दोषी को सज़ा मिल सकती है।
