हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है — “राष्ट्रीय जल पुनरुद्धार अभियान 2025–2030” (National Water Restoration Drive 2025–30)। इसके तहत देशभर की 75 प्रमुख नदियाँ और झीलें शामिल की जाएँगी। उद्देश्य है — मैलजलाकरण, गाद निकासी, जलाषय संरक्षण, वर्षा जल संचयन व जल प्रदूषण नियंत्रण के जरिए जल संकट को रोकना।
सरकार ने कहा है कि इस अभियान में राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, सामुदायिक संस्थाएं व नागरिकों को जोड़कर काम किया जाएगा। जल स्रोतों की सफाई के साथ-साथ उन क्षेत्रों में पेड़ों व वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) का संरक्षण भी शामिल है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पहल तेजी से बढ़ते जल-चुनौतियों, बदलते मौसम, और बढ़ती जनसंख्या के बीच एक जरूरी कदम है। यदि सफल रही, तो यह पानी की कमी, सीवरेज व जलप्रदूषण जैसी समस्याओं पर असरदार समाधान दे सकती है।
हालाँकि, कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में 75 नदियों का प्रबंधन आसान नहीं होगा — इसमें पर्याप्त बजट, नियमित निगरानी, और जनभागीदारी की ज़रूरत होगी। इसीलिए अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर कर
