तमिलनाडु में हाल के दिनों में भाषा को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हुई। राज्य सरकार के कुछ प्रस्तावों और सदन में चर्चा के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेज़ी से फैल गया कि राज्य सरकार “हिंदी पर पाबंदी” लागू करेगी। हालांकि केंद्रित मीडिया-कवरेज और तथ्य-जाँच रिपोर्टों ने कहा कि कुछ दावों में अतिशयोक्ति और गलत व्याख्या थी, और वास्तविकता में बिल के स्वरूप, उद्देश्य व दायरे पर राजनीतिक बहस और प्रक्रियात्मक अड़चनें हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और विपक्ष दोनों ने सार्वजनिक वक्तव्य दिए — जिसमें राज्य-केंद्र संबंध, भाषा-अधिकार और स्थानीय पहचान के सवाल उभर कर आये।
इस विवाद के पीछे ऐतिहासिक कारण भी हैं: तमिलनाडु में हमेशा से ही राज्य की मातृभाषा की संवेदनशीलता रही है और किसी भी केंद्र-आधारित भाषा-प्रचार को बड़े पैमाने पर प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भावनात्मक आरोपों के बीच वास्तविक कानूनी पाठ्य और नीति-प्रोविजन पढ़ने की ज़रूरत है — क्योंकि जनता को असली परिणाम उन नियमों के लागू होने से मिलेंगे, न कि बाज़ार भावनाओं से। विपक्ष
